महाराष्ट्र
विधानपरिषदेत नेमावायच्या राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांच्या संदर्भात राज्य
सरकार पारदर्शकता का पळत नाही असा सवाल
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने उपस्थित केला आहे.
मुद्दा महाराष्ट्र विधानपरिषदेत १२ राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य नेमण्याचा.
या संदर्भात
मराठवाड्यातील दोन नागरिकांनी दाखल
केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे.
खरे तर १९६०
पासून महाराष्ट्र विधानपरिषदेत नेमल्या गेलेल्या सदस्यांच्या बाबतीत कधीच
पारदर्शकता पाळली गेलेली नाही.
त्यामुळेच
आतापर्यंत नेमल्या गेलेल्या सुमारे ११८ सदस्यांपैकी काही अपवाद वगळता सर्व राजकीय
कार्यकर्तेच नेमले गेलेले आहेत. आता या प्रकारात न्यायालयानेही दखल घेतली आहे.
२०२० मध्ये
विधानपरिषदेत करावयाच्या नेमणुकीमध्ये अशा चुकीच्या नेमणूका होण्यापासून थांबवावे,
ही विनंती महामहिम राज्यपाल यांना करण्यासाठी
पत्रकार अविनाश पाठक यांनी एक ऑनलाईन पिटिशन दाखल केले आहे.
पिटिशनची लिंक खालीलप्रमाणे आहे-
http://chng.it/VVcmrQjVwj
आपण या लिंकवर
जाऊन या मागणीला सहमती दर्शवा, आपण आधीच दर्शवली
असल्यास हे निवेदन इतरांना पाठवा आणि त्यांनाही सहमती दर्शविण्याचा आग्रह धरा हीच
आपणास विनंती आहे.
आपण सर्वांनी
ठरवले तर गत साठ वर्षांपासून चालू असलेली
अनियमितता थांबू शकेल.
0 comments:
Post a Comment