घ्या समजून राजे हो...
विरोधकांना शत्रू समजत त्यांचा आवाज दाबणे आणि अधिकारांचा संकोच करणे थांबायलाच हवे.
गेल्या
सुमारे आठवड्याभरापासून महाराष्ट्र शासनाचा एक अध्यादेश काहीसा वादाचा आणि भरपूर
राजकारणाचा मुद्दा ठरलेले दिसतो आहे. राज्याच्या दोन्ही सभागृहांच्या विरोधीपक्ष
नेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकींना उपस्थित राहण्यापासून शासनाने सरकारी अधिकार्‍यांना
प्रतिबंध घातला आहे. या निर्णयाविरुद्ध राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या
भारतीय जनता पक्षाने राज्य शासनावर
जोरदार टिका
केली आहे. त्याच्या उत्तरात सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी असाच आदेश देवेंद्र
फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही मार्च-2016 मध्ये
काढण्यात आला होता याकडे लक्ष वेधले आहे. एकूणच आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा आता
चांगलाच उडताना दिसतो आहे.
येथे प्रश्‍न
असा येतो की, असा विरोधी पक्षांना अडचणीत आणणारा हा
आदेश काढण्याची आजची किंवा 2016 ची पहिलीच
वेळ आहे काय माझ्या आठवणीनुसार 2005 मध्ये
विलासराव देशमुख सरकार सत्तेत असताना शिवसेनेचे सर्व लोकप्रतिनिधी मिळून
राज्याच्या विविध महसूली मुख्यालयांना भेटी देण्याचा कार्यक्रम राबवला होता.
त्यावेळीही अशा प्रकारचा आदेश विलासराव देशमुख सरकारने काढल्याची माहिती पुढे आली
होती. परिणामी शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी सर्व महसूली मुख्यालयांमध्ये गेले आणि एकेका
अधिकार्‍याच्या दालनात जाऊन त्याच्याशी चर्चा केली. त्यातून त्यांनी जनतेचे प्रश्‍न
सोडवण्याचा प्रयत्न केला.
2005 मध्ये असा
आदेश काढल्याचे मला ज्ञात होते. मात्र प्रशासनातील तत्कालिन ज्येष्ठांना विचारले
असता अशा प्रकारचे आदेश पूर्वीही काढले जात असल्याची माहिती मिळाली. आपल्या देशाला
घटना मिळाल्यावर सासंदीय लोकशाही पद्धतीत विरोधी पक्ष नेता या पदाला एक महत्त्व
प्राप्त झाले होते. असे असले तरी देशभरात कुठेही विरोधी पक्ष नेत्याला फारसा
सन्मान दिला जात नव्हता. 1977 मध्ये देशातील काँग्रेसची सत्ता जाऊन जनता
पक्षाचे सरकार सत्तारुढ झाले. त्याआधी 1975 ते 1977 या कालखंडात तत्कालिन इंदिरा गांधी
सरकारने विरोधकांचा आवाज दाबण्याचेच काम केले होते. त्यामुळे जनता पक्षाने सत्तेत
येताच देशभरात विरोधी पक्षालाही पुरेसा सन्मान मिळावा यासाठी पावले उचलली. देशभरात
सर्व विधानसभा विधानपरिषदांमध्ये आणि दिल्लीत लोकसभा, राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेता या पदाला कॅबिनेट
मंत्र्यांचा दर्जा देऊन या मंत्र्याला दिल्या जाणार्‍या सर्व सुविधा देण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. आजही तो निर्णय राबवला जातो. ही बाब लक्षात घेता विरोधी पक्ष
नेता हा देखील कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणेच अधिकार्‍यांना बोलावून बैठकीचे आयोजन करू
शकतो. अशा बैठकांना उपस्थित राहणे (जर रितसर कळवले गेले असेल तर)अधिकार्‍यांना
अनिवार्य असते.
असे असले
तरी 1980 नंतर पुन्हा एकदा काँग्रेस देशभरात
सत्तारुढ झाल्यावर विरोधी पक्षनेत्यांना आवश्यक तो सन्मान मिळणे कठीण झाले.
अशावेळी मग विरोधक सभागृहात हक्कभंगाचे आयुध वापरून संबंधित अधिकार्‍यांना आणि
सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरू लागले. त्यामुळे अशा अडचणीतून वाचण्यासाठी मग
प्रशासन सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने अशा प्रकारे विरोधी पक्षनेत्यांच्या
बैठकींना उपस्थित न राहण्याचे आदेश काढून घेऊन आपली कातडी वाचवू लागले. सरकार
कोणाचेही असो, हा प्रकार सुरुच राहिला.
मुळात
मुद्दा असा उपस्थित होतो की, विरोधकांना
अशा प्रकारे प्रशासनातील सहभाग नाकारणे योग्य आहे काय? आपल्या देशात संसद किंवा विधीमंडळ ही सभागृहे लोकनियुक्त
लोकप्रतिनिधींची बनलेली असतात. सभागृहात बहुमत असलेला पक्ष सत्ताधारी असतो. तर कमी
सदस्य संख्या असलेला पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून काम करतो. विरोधी पक्षाकडे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी जागा असल्या तरी ज्या काही
जागा मिळतात त्या जागांवर ते सदस्य निवडून आलेले असतात म्हणजेच त्याप्रमाणे
त्यांना जनमताचे समर्थन असते. अशावेळी जनमताचे काही प्रमाणात का होईना पण समर्थन
असलेल्या पक्षाला अशा प्रकारे प्रशासनाती सहभाग नाकारणे हे मुळातच लोकशाही विरोधी
मानावे लागेल. लोकशाहीत विरोधी पक्ष असतो तो सत्ताधार्‍यांवर अंकूश ठेवण्यासाठी.
सत्ता माणसाला भ्रष्ट बनवते तर अर्निबंध सत्ता माणसाला बेफाम बनवते अशा आशयाचे एक
इंग्रजी वचन गाजलेले आहे.
विरोधकांना
काही प्रमाणात का होईना पण जनमताचे समर्थन असते. त्यामुळे जनता आपल्या समस्या घेऊन
विरोधकांकडेही जातेच. अशावेळी त्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रशासनाकडे
जाण्याचा आणि प्रसंगी प्रशासन आणि जनता यांना एकत्र आणून प्रश्‍नांची सोडवणूक
करण्याचा विरोधकांना पूर्ण अधिकार आहे हे नाकारता येत नाही. मात्र अशा पद्धतीने
आदेश जारी करून विरोधकांना प्रशासनातील सहभाग नाकारणे ही प्रथा जेव्हा केव्हा सुरू
झाली असेल आणि ज्याने कोणी सुरु केली असेल ती चूकीचीच होती हे निश्‍चित. असे
प्रकार हे निषेधार्हच आहेत. विरोधक हे देखील या देशाचा, राज्याचा एक जबाबदार घटक म्हणून ओळखले जातात.
समाजातील सुखदुःखांशी त्यांचाही संबंध येतो. दुसरे असे की सत्ताधारी आणि विरोधी
पक्ष हे विरोधक जरुर आहेत मात्र एकमेकांचे शत्रू नाहीत. दोघेही राज्यातील जनतेचे
प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राजकारणात आलेले आहेत. त्यासाठीच त्यांना मतदारांनी मतदान
करून विजयी केलेले आहेत. अशावेळी त्यांच्याशी शत्रूत्वाच्या भावनेने वागणे हे
कितपत योग्य आहे?
ज्यावेळी
देशात घटना लागू झाली त्यावेळी विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात कुठेतरी संवर्हताची
भावना होती. हळूहळू ती भावना संपत गेली आणि एकमेकांकडे शत्रूत्वाच्या भावनेने बघणे
सुरु झाले. त्याचेच पर्यावसान विरोधकांना शत्रू ठरवून त्यांचे खच्चीकरण कसे करता
येईल हाच विचार सुरु झाला. परिणामी देशात आणिबाणी आणली गेली. देशभरात विरोधकांना
तुरुंगात डांबले गेले. बडोदा डायनामाईटसारख्या खोट्या प्रकरणांमध्ये विरोधकांना
गुंतवून जॉर्ज फर्नांडिससारख्या ज्येष्ठ व अनुभवी नेत्याला हातकड्या लावून
गुन्हेगारासारखे गावात मिरवले गेले. सुब्रमण्यम स्वामी आणि राम जेठमलानींसारख्या
विद्वानांना देशातून परगंदा व्हावे लागले.
आणिबाणी
गेली तरी हे प्रकार थांबले नाही. अशाप्रकारे विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी
सत्ताधारी कोणत्याही थराला गेलेले आपण बघतो. काही वर्षांपूर्वी माझ्या
माहितीप्रमाणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्ताधारी असताना एका
केेंद्रीय मंत्र्याला तामिळनाडू सरकारने अटक करण्याचे उद्योग केले होते. आजही फक्त
विरोधासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या भावाच्या व्यवसायांवर धाडी टाकल्या जात आहे तर
मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करीत आहेत. हे सर्वच प्रकार
संसदीय की लोकशाही पद्धतीचा फक्त अवमान करणारेच नाही तर गळा घोटणारे आहेत असा
निष्कर्ष निश्‍चितच काढता येतो. जर हे प्रकार थांबले नाही तर देशातील विरोधी पक्ष
प्रशासाच्या मदतीने जनसामन्यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक कधीच करू शकणार नाही आणि
त्याचा परिणाम हळूहळू या देशातील विरोधी पक्ष नामशेष होण्यात होईल ही भिती आपण
लक्षात घेतली पाहिजे. विरोधी पक्ष नामशेष झाला तर देशातील सत्ताधारी अर्निब्ध
होतील आणि कोणाचीही पर्वा न करता ते मनमानी राज्यकारभार चालवतील असा प्रकार घडणे
हे भारतासारख्या लोकशाही प्रेमी देशाच्या दृष्टीने घातकच ठरणार आहे. हा धोका
लक्षात घ्यायला हवा.त्यामुळेच प्रसंगी घटना दुरुस्ती करावी लागली तरी चालेले मात्र
विरोधकांना शत्रू समजून त्यांच्या अधिकारांचा संकोच करणारे असे कोणतेही आदेश
सत्ताधार्‍यांना काढता येणार नाही. याची तरतूद करायला हवी. ती आजची गरज आहे हे
लक्षात घ्यायला हवे.
- अविनाश पाठक.
Hi. I’m Digital Marketing Expert. I’m Founder of Themindassets.com. I’m Creative Art Director, Web Designer, Web Developer, Facebook Marketing Expert, Spiritual Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.
0 comments:
Post a Comment