समग्र बाळासाहेब (प्रकाश आंबेडकर) समजून घेताना
ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनातील महत्वपूर्ण गोष्टी ज्या बद्दल मी वाचन मनन चिंतन केलं आहे त्या
विस्ताराने मला मांडाव्याश्या वाटतात कारण खूप काही गोष्टी अश्या आहेत की ज्या
बद्दल लोकांना माहिती नाहीत त्या मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे..
बाळासाहेब
आंबेडकर यांचा जन्म 10 मे 1954 रोजी मुंबई या ठिकाणी झाला त्यांचे प्राथमिक
शिक्षण सेंट सॅटनिस सेन्स हायस्कूल व उच्च शिक्षण सिद्धार्थ महाविद्यालय मुंबई या
ठिकाणी झाले.
त्यांचा विवाह 27 नोव्हेंबर 1993 अंजलीताई मायदेव यांच्याशी झाला..
कोणत्याही
चळवळीच्या नेतृत्वाला विचारधारा,निश्चित
कार्यक्रम,मजबूत संघटनात्मक बांधणी,हे सर्व नेतृत्वगुण लागतात हे सर्व नेतृत्वगुण
ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मध्ये जन्मजातच होते कारण ते जगातील सर्वात विद्रोही
बंडखोर नेत्याचे नातू म्हटल्यावर विषय आहे का ?
सामाजिक राजकीय
जीवनात पदार्पण
1982 साली मुंबईत
बाबासाहेबानी स्थापन केलेल्या बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या सुवर्ण महोत्सव
सोहळ्याला ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर उपस्थित होते..
व याच मेळाव्यात
साहेबांनी सम्यक समाज आंदोलन या संघटनेची स्थापना केली..
सम्यक समाज
आंदोलनाच्या माध्यमातून जातीयता,रोजगाराच्या
संदर्भात,किमान वेतन,स्त्रियांचे भूमिहीन मजुरांचे शेतकऱ्यांचे
प्रश्न घेऊन 2 मार्च 1983 रोजी नाशिक येथे सामाजिक व आर्थिक लढ्याला
सुरवात केली..असंख्य कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन समाजातील विविध प्रश्नांची जाणीव
शासनाला करून दिली मुंबई विधानभवनावर पायी मोर्चा काढला त्यावेळी राज्याचे
तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले त्यात
नामांतराचा प्रश्न असेल वाढत्या महागाईला विरोध भूमिहीन शेतमजुरांना पडीक जमिनी
द्याव्यात अनुसूचित जाती व जमातींच्या सवलतींचा प्रश्न..
बाळासाहेब
आंबेडकरांनी 27 नोव्हेंबर 1983 ला सिद्धार्थ विहार वडाळा येथे काही समविचारी
लोकांची बैठक बोलाविली या बैठकीत बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील रिपब्लिकन पक्ष या
विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली..
व त्या दिशेने
वाटचाल सुरू झाली..
ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीविषयक धोरण
ऍड.बाळासाहेब
आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यांचा कष्टकऱ्यांचा प्रश्न घेऊनच सार्वजनिक जीवनात प्रवेश
केला 1982-83 ला गायरान
जमिनीचा प्रश्न घेऊन लढा उभा केला 1983 ला वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांचा इशारा मोर्चा काढला दादासाहेब गायकवाड यांच्या नंतर गायरान जमिनीचा मोठा लढा उभा केला..
1985 ला बाळासाहेब
आंबेडकरांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी माणगाव ते पुणे असा लॉंग मार्च काढला हा
लॉंग मार्च काढण्या मागचा मुख्य उद्देश हा होता की शासनाने कारखाना हा केंद्रबिंदू
म्हणून वाटचाल केली परंतु त्या भागातील शेतकरी हा कधीही केंद्र बिंदू मानला नाही
बाळासाहेबांची बहुजन चळवळीत शेतकरी भूमिहीन शेतमजुरांच्या हक्कांसाठी लढा
उभारण्यात त्यांची महत्वपूर्ण भूमिका आहे.
त्यांनी
शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता निर्माण होईल असे
कृती कार्यक्रम धोरण निश्चित करावेत अशी भूमिका घेतली होती..
बाळासाहेब
आंबेडकर यांच्या लॉंग मार्चचा परिणाम म्हणून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव
मिळाला व साखर कारखान्यातील राखीव जागा भरण्यात आल्या..
बाळासाहेबांनी
सामाजिक राजकिय जीवनाला सुरवात करताना कधीच भावनिक पारंपरिक विषय हाती घेतले नाही
तर बहुजनांना वंचितांना उपेक्षितांना हक्काच्या जमिनी मिळाव्यात सर्वसामान्य
माणसाच्या हक्काच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी लढे उभारले बाळासाहेबांनी
केलेल्या आंदोलनाच्या दबावातून 14 एप्रिल 1990 ला सुधाकरराव नाईक मंत्रिमंडळाने शासकीय आदेश
जारी करून भूमिहीनांना जमिनीचे पट्टे दिले..
20 सप्टेंबर 2006 ला शेगाव या ठिकाणी शेतकरी परिषद घेऊन
शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती हा विषय घेऊन डाव्या
आघाडीचे कॉ. प्रकाश करात यांना सोबत घेऊन शासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला या
शेतकरी परिषदेला लाखो शेतकरी उपस्थित होते..
या वेळी संबोधित
करताना बाळासाहेब म्हणाले शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी झाली पाहिजे हा विषय
आमच्या साठी अतिशय महत्वाचा आहे या वेळी बाळासाहेबांनी जाहीर आवाहन केले संपूर्ण
कर्जमुक्तीचे श्रेय कुणाला जाईल हा प्रश्न महत्वाचा नाही काँग्रेसने सोनिया गांधींना
विदर्भात बोलावून त्यांच्या हस्ते कर्जमाफी करावी परंतु शेतकरी कर्जमुक्त होणे हा
विषय महत्वाचा आहे बाळासाहेबांना शेतकऱ्यासाठी प्रचंड आत्मीयता आहे तळमळ आहे या
साठी बाळासाहेबांनी वेळोवेळी मोर्चे निदर्शने आंदोलने केली आहेत राष्ट्राचा
पोशिंदा कर्जमुक्त व्हावा त्याच्या मालाला हमीभाव मिळावा या साठी बाळासाहेब
श्रेयाच्या राजकारणात कधीच गेले नाही या साठी बाळासाहेब न्यायालयीन लढा सुद्धा
लढला आहे.बाळासाहेबांनी शेतकऱ्यांसाठी फक्त विचार व्यक्त केले नाही तर त्या साठी
लॉंग मार्च शेतकरी अधिवेशने निदर्शने मोर्चे आंदोलने न्यायालयात उभे राहून
युक्तिवाद केले आहेत..
बाळासाहेब व भारिप बहुजन महासंघ
महाराष्ट्रातील
प्रस्थापित राजकीय घराण्याना आव्हान देण्यासाठी बाळासाहेबांनी अकोला जिल्ह्याची
निवड केली 1990 साली
विधानसभेच्या जागा लढविल्या अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर या सर्वसाधारण
मतदारसंघातुन बंजारा समाजाचे मखराम पवार यांना पाठींबा दिला व सर्व समाजातील
कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचे आदेश दिले व बौद्ध आदिवासी बंजारा बहुजन
समाजाच्या ऐक्याचा विजय होतो..
या विजयाने
प्रस्थापितांना राजकीय हादरा बसला आणि भारिपच्या माध्यमातून बहुजन समाजाला एक नवा
पर्याय मिळाला..
23 ऑगस्ट 1990 रोजी अकोल्या मध्ये प्रमिलाताई ओक सभागृहात
बहुजन समाज मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते..
या मेळाव्याला
अनेक जाती धर्माचे कार्यकर्ते उपस्थित होते बहुजन समाजाचे स्वतंत्र संघटन असावे या
साठी अकोला जिल्हा बहुजन समाज महासंघ ही संघटना स्थापन करण्यात आली यावेळी ही
संघटना भारीपसोबत सामाजिक राजकीय वाटचाल करेल असे ठरविण्यात आले भारिप व बहुजन
महासंघाच्या ऐक्याचा प्रयोग मूर्तिजापूर तालुक्यात यशस्वी झाला..
प्रमुख पाहुणे
म्हणून मराठी चित्रपट अभिनेते निळूभाऊ फुले व प्रसिद्ध साहित्यिक राम नगरकर
उपस्थित होते या अधिवेशनात बाळासाहेबांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली होती..
बाळासाहेब आंबेडकरांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन
भारतीय
स्त्रीच्या नशिबी प्राचीन काळापासून शोषण दैन्य दारिद्र्य गुलामीचे अपमानाचे जीवन
आले आहे स्त्रीचे कार्य फक्त चूल आणि मूल एवढेच सीमित आहे असे मनुस्मृतीच्या
कायद्याने ठरविले होते..
बाबासाहेबांच्या
विचारांचा वारसा चालविणाऱ्या ऍड.बाळासाहेब आंबेडकरांनी भारिप बहुजन महासंघाच्या
माध्यमातून स्त्रियांच्या संदर्भात मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून स्त्रियांना ही
पुरुषांबरोबर मान सन्मान प्रतिष्ठा मिळावी व त्यांचा राजकारणात सहभाग वाढावा
म्हणून 1985 ला भारिप बहुजन महासंघात
महिला आघाडीची स्थापना केली व स्त्री मुक्ती परिषदेला सुरवात केली
19 सप्टेंबर 1988 ला अकोला या ठिकाणी विदर्भ स्त्री मुक्ती
परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते या परिषदेला विविध जाती धर्मातील 10 हजार महिला उपस्थित होत्या या परिषदेला बाळासाहेब उद्घाटक म्हणून उपस्थित
होते..
या प्रसंगी काही ठराव पास करण्यात आले
1) महिलांना
कौटुंबिक मालमत्तेत समान अधिकार असावा
2) दारुड्या नवऱ्या
पासून महिलांना संरक्षण देण्यात यावे..
3) पतीच्या
संमतीविना घटस्फोट देण्यात यावा..
4) नवऱ्याच्या
स्थावर व जंगम मालमत्तेत पत्नीचा निम्मा अधिकार असावा..
5) मुलींना मोफत
शिक्षण दिले जावे..
6) लोकसभा विधानसभा
जिल्हापरिषद व पंचायत समिती मध्ये महिलांना निम्मे प्रतिनिधित्व असावे..
7) अन्याय अत्याचार
व बलात्कारित स्त्रियांना संरक्षण दिले जावे..
व अश्याच प्रकारे
प्रत्येक स्त्री मुक्ती परिषदेत महत्वपूर्ण ठराव मांडण्यात आले
स्त्री ही
कुटुंबाचा कणा आहे स्त्रियांचे हक्क समाजव्यवस्थेने हिरावून घेतले आहेत म्हणून
बाळासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्री मुक्तीचे घोषणपत्र तयार केले
25 डिसेंबर 1998 रोजी पुणे येथे मुक्ता साळवे स्त्री मुक्ती
परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते..
बाळासाहेबांची
ओबीसी विषयक भूमिका
20 डिसेंबर 1978 रोजी बिंदेशवरी प्रसाद मंडल यांच्या
अध्यक्षतेखाली मोरारजी देसाई यांनी मंडल आयोगाची स्थापना मंडल आयोगाने 1979 पासून देशातील सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक
दृष्ट्या मागास असणाऱ्या समूहाचा अभ्यास करून देशभरातून 3743 जातींना मागास ठरविण्यात आले आणि महाराष्ट्रातील 272 जातींचा त्यात समावेश आहे असे स्पष्ट केले या
जातींचा शैक्षणिक आर्थिक दर्जा उंचवावा या
संबंधाने महत्वपूर्ण शिफारसी केंद्र सरकार ला करण्यात आल्या होत्या त्या शिफारसी
ओबीसींच्या विकासासाठी तात्काळ करण्यात याव्या या साठी वेळोवेळी बाळासाहेबांनी प्रयत्न
केले 29 मार्च 1988 ला मंत्रालयावर लाखोंचा मोर्चा
बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला होता मुख्यमंत्र्यांना व केंद्र
सरकारला निवेदन पाठविण्यात आले..
क्रिमिलेयर
पद्धतीला बाळासाहेबांनी विरोध केला
विश्वनाथ प्रताप
सिंग हे प्रधानमंत्री होण्या अगोदर सशर्त पाठींबा दिला होता त्यात मंडल आयोग लागू
करावा ही अट त्यात प्रामुख्याने होती.
7 ऑगस्ट 1990 ला व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या
अंमलबजावणीची घोषणा केली..
बाळासाहेब
आंबेडकरांचे सामाजिक समतेसाठी जागतिक प्रयत्न
बाळासाहेब
आंबेडकर राज्यसभेचे खासदार असताना अनुसूचित जाती जमाती व स्त्रियांवर होणाऱ्या
अन्याय अत्याचाऱ्याला वाचा फोडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जिनिव्हा येथील
कार्यालयाला अहवाल पाठवला या अहवालाच्या आधारे संयुक्त राष्ट्र संघाने भारत
सरकारला जाब विचारला या जवाबात भारत सरकारने उडवाउडवीची उत्तरे दिली भारतामध्ये
वर्णाच्या जातीच्या वर्गाच्या लिंगाच्या आधारे अन्याय अत्याचार होत असून सुद्धा
भारत सरकारने अन्याय अत्याचार होत नाही असा खुलासा केला या मुळे जागतिक स्तरावर
बाळासाहेबांनी बहुजन समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारासंदर्भात वाचा फोडली..
31 ऑगस्ट ते 27 सप्टेंबर 2001 साली दक्षिण आफ्रिकेतील डरबन या शहरात वंशवाद विरोधी
जागतिक परिषद घेण्यात आली या परिषदेमध्ये जातीय भेदभावाचा प्रश्न हा आमचा अंतर्गत
प्रश्न आहे म्हणून तो परिषदेच्या ठरावात घेऊ नये असा विरोध भाजप आघाडीने सरकारने
केला डरबन परिषदेत हा ठराव आला पाहिजे या साठी बाळासाहेब प्रयत्न करत होते ते
भारताकडून प्रतिनिधित्व करत होते शेवटी वाटाघाटी करून जातीय भेदभावा ऐवजी
जन्माधिष्ठित व कामावर आधारित भेदभाव अश्या पद्धतीचा ठराव भारत सरकारच्या संमतीने
मांडण्यात आला भारतीय समाजव्यवस्थेत स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर सुद्धा जातीवर
आधारित अन्याय जुलूम शोषण पिळवणूक याचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विश्लेषण करून जगाचे
नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पटलावर जातीय अन्याय अत्याचाराचा पाढा
जागतिक विचारपीठावर बाळासाहेबांनी मांडला..
बाळासाहेब आंबेडकर व आदिवासी समाज
उपेक्षित व वंचित
घटकांमध्ये आदिवासी हा मोठा समुदाय आहे परंतु इथल्या समाजव्यवस्थेमध्ये त्याचे
अस्तित्व नाकारल्या गेले त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बाळासाहेबांनी
प्रयत्न केले नांदेड जिल्ह्यातील किनवट मधून भीमराव केराम सारख्या सर्वसामान्य
गरीब कुटुंबातील व्यक्तीला आमदार केले..
आदिवासी समाजात
जाणीव जागृती निर्माण व्हावी म्हणून अनेक आदिवासी परिषदा भरविल्या राजकीय सत्ता
स्थानी याव्या म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये प्रतिनिधित्व दिल..
बाळासाहेब आंबेडकर आणि विद्यार्थी
बाळासाहेब
आंबेडकर हे उच्चविद्याविभूषित आहेत व शिक्षणतज्ञ सुद्धा शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून
अनुसूचित जाती जमाती व ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांना योग्य गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार
शिक्षण मिळाचे त्यांच्या शैक्षणिक समस्यांच निराकरण व्हावं या साठी भारिप बहुजन
महासंघाशी संलग्नित विद्यार्थ्यांची संघटना सम्यक विदयार्थी आंदोलन 14 फेब्रुवारी 1999 रोजी स्थापन करण्यात आली या संघटनेने गाव तालुका जिल्हा
राज्य पातळीवर विद्यार्थ्यांच्या समस्यांसाठी आंदोलने निदर्शने मोर्चे करायचे असे
ठरविण्यात आले या संघटनेचे राज्यस्तरीय पहिले अधिवेशन 17 व 18 जून 2000 साली अकोला या ठिकाणी घेण्यात आले..
सम्यक वि. आंदोलन
या संघटनेचे दुसरे अधिवेशन 9 फेब्रुवारी 2003 रोजी अकोला या ठिकाणीच झाले या वेळी
प्रा.अंजलीताई आंबेडकर प्रा.अविनाश डोळस सर प्रा.रणजित मेश्राम इ.मार्गदर्शन केले
समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाला यात सामावून घ्यायचे असा निर्णय घेण्यात आला...
राजकारणात भूषविलेली पदे
1982 - सार्वजनिक जीवनात
प्रवेश
1990-96 - राज्यसभा सदस्य
1992-96 मेंबर ऑफ कमिटी
ऑर रुल्स
1993-96 मेंबर ऑफ कमिटी
ओर कम्युनिकेशन
1998- मेंबर ऑफ
पार्लमेंट
1998-99 - मेंबर ऑफ कमिटी
ऑन फूड सिव्हिल सप्लाय अँड डिस्ट्रिब्युशन अँड मेंबर कमिटी ऑन कन्सलटिव्ह अँड
मेंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट
1999 - मेंबर ऑफ
पार्लमेंट
1999- 2000 - मेंबर ऑफ कमिटी
ऑन एनर्जी
2000- मेंबर ऑफ
कन्सलटिव्ह कमिटी अँड मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वे
मुख्य संपादक
प्रबुद्ध भारत
मुख्य सल्लागार -
भारतीय बौद्ध महासभा
लेखक : राजरत्न गायकवाड..........
0 comments:
Post a Comment