आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र : परीक्षा घेण्याचे अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगालाच. Commission's affidavit in the Supreme Court: The right to conduct examinations rests with the University Grants Commission.

परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी देणे म्हणजे देशातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेला धोका निर्माण करण्यासारखे आहे, असेही युजीसीने म्हटले आहे.

मुंबई, 25 जुलै : कोरोनामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सुधारित सुरक्षा तत्त्वांनुसार घेण्याच्या आपल्या निर्णयाचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) मुंबई उच्च न्यायालयात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे समर्थन केले आहे. परीक्षा घेण्याचे अधिकार आयोगालाच आहेत, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले असून, परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी देणे म्हणजे देशातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेला धोका निर्माण करण्यासारखे आहे, असेही युजीसीने म्हटले आहे.

कोव्हिड-19 चा विळखा वाढत असताना परीक्षा घेतल्या तर विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. अशी भूमिका राज्य सरकारने घेेतली असून, परीक्षा रद्द केल्या आहेत. परंतु परीक्षांबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, हा अधिकार युजीसीला आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका पुण्यातील निवृत्त शिक्षण धनंजय कुलकर्णी यांंनी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर युजीसीचे शिक्षण अधिकारी निखिल कुमार यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. राज्य सरकार परीक्षांबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. कारण कायदेशीररित्या युजीसी शिखर संस्था आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना आणि विद्यापीठ, शिक्षण संस्थांना परीक्षेसाठी सप्टेंबरपर्यंत अवधी दिला आहे. अनेक पर्यायही दिले आहेत, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

SHARE

Asset Master

Hi. I’m Digital Marketing Expert. I’m Founder of Themindassets.com. I’m Creative Art Director, Web Designer, Web Developer, Facebook Marketing Expert, Spiritual Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

• 
• 
• 
• 
•