केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) मागे लपून केवळ व्यापाराचे हित पाहू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्रालाही जबाबदार धरले.
नवी दिल्ली : २७ ऑगस्ट - कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झालं असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हे मत नोंदवण्यात आलं. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितलं. तसंच याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा केली.
कोरोना काळात देशव्यापी लॉकडाऊननंतर ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देतानाच देशभरातील कर्जदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला होता. कर्जदारांसाठी लोन मोरेटोरियम अवधी अर्थात कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी वाढीव मुदत केंद्राकडून जाहीर करण्यात आली. याच मुदतीत कर्जदारांकडून करण्यात येणार्या व्याजवसुली संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने केंद्राला आपली भूमिका मांडण्यासाठी १ सप्टेंबरपयर्ंत मुदत दिली.
केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) मागे लपून केवळ व्यापाराचे हित पाहू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्रालाही जबाबदार धरले. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर कर्जाचे हप्ते स्थगित करण्याच्या निर्णयादरम्यान यावर व्याज माफ करण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेला सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार केंद्राकडे योग्य तो निर्णय घेण्याची ताकद होती. परंतु, आता मात्र केंद्र आरबीआयच्या मागे लपते, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने केली. इतकेच नाही तर ही वेळ आली कारण तुम्ही संपूर्ण देशच लॉकडाऊनमध्ये टाकला, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम आर शहा यांचाही समावेश आहे. केंद्राने दोन गोष्टींवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. एक म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यावर आणि स्थगित कर्जाच्या हप्त्यावरील सद्य व्याजावर अतिरिक्त व्याज लागणार का? असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आपली बाजू मांडण्यासाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली. मोरेटोरियम अवधी येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येतो. जेव्हापर्यंत या मुद्यावर कोणताही निर्णय येत नाही तेव्हापर्यंत हा अवधी वाढवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणार्या कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केली.
Hi. I’m Digital Marketing Expert. I’m Founder of Themindassets.com. I’m Creative Art Director, Web Designer, Web Developer, Facebook Marketing Expert, Spiritual Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.
0 comments:
Post a Comment